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बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) छह फरवरी को सुनवाई करेगा।
एक याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की है। एक अन्य याचिका पत्रकार एन. राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और कुछ अन्य ने दायर की है। शर्मा ने तत्काल लिस्टिंग के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। सीजेआई इस मामले को अगले हफ्ते सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए।
सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह केंद्र ने सोशल मीडिया से डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटाने के लिए आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एन राम और एडवोकेट प्रशांत भूषण के ट्वीट हटा दिए गए। सिंह ने आगे कहा कि केंद्र ने अभी तक ब्लॉक करने के आदेश का औपचारिक रूप से प्रचार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए छात्रों को विश्वविद्यालयों से निष्कासित किया जा रहा है।
सीरियल पीआईएल वादी एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र के प्रतिबंध को “दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक” बताया गया है। 21 जनवरी को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और ट्विटर से लिंक हटाने का निर्देश देने के लिए आईटी नियम 2021 के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का कथित रूप से उपयोग किया। डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग, जो 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है। साल 2002 में रेंद्र मोदी राज्य के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे।
अपनी याचिका में, शर्मा ने तर्क दिया कि नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है और केंद्र के फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया है। याचिका में पूछा गया है, “क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है?”
