राफेल पर केंद्र को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लीक दस्तावेजों को नहीं किया जा सकता है खारिज

Posted on 10 Apr 2019 -by Watchdog

नई दिल्ली। राफेल मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया है जिसमें उसने पुनर्विचार याचिका के साथ दायर कुछ दस्तावेजों पर सवाल उठाया था। केंद्र ने “दि हिंदू” में प्रकाशित इन दस्तावेजों पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। बाद में इन्हीं दस्तावेजों को न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी जारी किया था। केंद्र का कहना था कि वह संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और उसका गैरआधिकारिक तरीके से फोटो कॉपी कर लीक किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। और उसके लिए अपराध की विभिन्न धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने एकमत से पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 14 दिसंबर, 2018 को किए गए अपने फैसले पर फिर से पुनर्विचार करने की मांग की गयी है।

14 मार्च को केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। याचिकाकर्ताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी के साथ वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण शामिल हैं।

सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए एटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि चूंकि दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए गए हैं लिहाजा कोर्ट को उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। उनका कहना था कि इन दस्तावेजों को आधिकारिक गोपनीयता एक्ट 1923 के तहत संरक्षण हासिल है। लिहाजा कोई भी उसको सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं ला सकता है। ऐसा करना अपराध के दायरे में आता है। साथ ही उनका कहना था कि इसके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा को खतरा है। लिहाजा उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की किसी भी कार्रवाई को खारिज किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 को अपने फैसले में राफेल मामले में किसी तरह की जांच को खारिज कर दिया था। उसने कहा था कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है और उस पर संदेह करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। और इस बात का भी कोई सबूत सामने नहीं आया है कि सरकार ने किसी गैरजरूरी तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की है।

उसके बाद ये पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गयी थीं। जिन पर कोर्ट में अभी सुनवाई जारी है।



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