मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति

Posted on 12 Jun 2019 -by Watchdog

गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  द्वारा जारी  एक नई अधिसूचना का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने 2 दिन पहले 18 मई 2019 को बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खनन और नई औद्योगिक यूनिट शुरू कर रही कम्पनियों के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है जिसके तहत अब 20 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अभी तक यह छूट 20 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए थी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट;

केदारनाथ, आखिरी चरण के मतदान ओर एग्जिट पोल के हल्ले में मोदी सरकार चुपके से अपना काम कर गयी, कोई मीडिया इस ख़बर की चर्चा तक नही करेगा,………

मोदी सरकार ने 2 दिन पहले बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खान और नई औद्योगिक यूनिट शुरू के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत अब 20 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अभी तक यह छूट 20 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए थी।

अभी तक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए नियमों में जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र सरकार के स्तर पर इन्वार्यनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी EIA का गठन वर्ष 2006-07 से किया जाता रहा है। इसके तहत हर बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का अध्ययन कराना होता है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक असर भी इसमें शामिल करना होता था। यही नहीं, ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के मामले में लोगों की राय भी ली जाती थी। ऐसे ही कई स्तरों की जांच से गुजरने के बाद ही पर्यावरण अनुमति मिल पाती थी

लेकिन अब ऐसा सिर्फ 50 हजार वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट के लिए करना होगा पर्यावरणविदों का मानना है कि इस अधिसूचना के जरिए बिल्डरों और खनन कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तथा इससे ‘EIA’ कमजोर होगा जन सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण अधिकार के साथ समझौता किया जा रहा है।

साल 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 50 हजार वर्ग मीटर तक की निर्मित क्षेत्र वाली भवन परियोजनाओं तथा डेढ़ लाख वर्ग मीटर तक की औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पताल परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी से छूट देने से संबंधित दो अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी लेकिन एक बार फिर से उद्योगपतियों बड़े बिल्डरों को फायदा पुहचाने के लिए मोदी सरकार अपनी मनमानी करने पर उतर आई है।



Generic placeholder image


सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के लिए बड़ी जीत है
10 Nov 2019 - Watchdog

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझना मेरे लिए मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
10 Nov 2019 - Watchdog

पुनरावलोकन : हिंसक समय में गांधी
02 Oct 2019 - Watchdog

भारत में अगले दो दशक बहुत अशांत और खूनी होंगे, जस्टिस काटजू
02 Oct 2019 - Watchdog

आरबीआई गवर्नर ने भी कहा - मंदी गहरा रही है
22 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर में नेताओं की गिरफ़्तारी पर डीएमके व अन्य विपक्षी पार्टियों ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन
22 Aug 2019 - Watchdog

गहराता आर्थिक संकट भारत में फासीवाद की ज़मीन तैयार कर रहा है
16 Aug 2019 - Watchdog

खुली जेल में तब्दील हो गयी है घाटी, कश्मीरियों ने कहा-संविधान की भी इज्जत नहीं बख्शी
16 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर की जनता के समर्थन में प्रदर्शन को रोकने के लिए लखनऊ में रिहाई मंच के कई नेता हाउस अरेस्ट
16 Aug 2019 - Watchdog

जम्मू-कश्मीर: दलित आरक्षण पर मोदी-शाह ने बोला सफ़ेद झूठ, सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे
12 Aug 2019 - Watchdog

अनुच्छेद 370 खात्मे के खिलाफ नेशनल कांफ्रेंस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
12 Aug 2019 - Watchdog

भारत अब किसी भी बड़े जनसंहार के लिए बिल्कुल तैयार है ?
11 Aug 2019 - Watchdog

अनुच्छेद-370 खात्मे के खिलाफ कश्मीरियों ने किया विरोध-प्रदर्शन, पैलेट गन फायरिंग में कई घायल
10 Aug 2019 - Watchdog

प्रणय और राधिका रॉय को विदेश जाने से रोका गया, एनडीटीवी ने कहा- मीडिया को डराने की कोशिश
10 Aug 2019 - Watchdog

भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आरएसएस का सपना पूरा होने वाला है
09 Aug 2019 - Watchdog

आर्टिकल 370 : सरकार के कदम का पूर्वोत्तर में क्यों विरोध हो रहा है ? ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा
08 Aug 2019 - Watchdog

आंबेडकर को लेकर संघ फैला रहा है झूठ, अनुच्छेद 370 के खिलाफ नहीं थे बाबा साहेब
08 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर और इतिहास के साथ क्यों धोखाधड़ी है धारा 370 का खात्मा
06 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर और इतिहास के साथ क्यों धोखाधड़ी है धारा 370 का खात्मा
06 Aug 2019 - Watchdog

जम्मू कश्मीर में महबूबा, उमर सहित कई नेता गिरफ़्तार
06 Aug 2019 - Watchdog

ताले में बंद कश्मीर की कोई ख़बर नहीं, पर जश्न में डूबे शेष भारत को इससे मतलब नहीं
06 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर से धारा 370 खत्म, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश
05 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर को भारत में मिलाने का नहीं, बल्कि उससे अलग करने का है यह निर्णय
05 Aug 2019 - Watchdog

मजदूरी करती रहें महिलायें इसलिए निकाल दिया तकरीबन 5 हजार का गर्भाशय
20 Jun 2019 - Watchdog

नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले पूर्व IPS संजीव भट्ट को तीस साल पुराने मामले में उम्रकैद
20 Jun 2019 - Watchdog

मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति
12 Jun 2019 - Watchdog

पत्रकार का आरोप- रेलवे के पुलिसकर्मियों ने मेरे मुंह में पेशाब की
12 Jun 2019 - Watchdog

सख्त हुआ ये राज्य, रेप करने वालों को लगेंगे नपुंसक बनाने के इंजेक्शन
12 Jun 2019 - Watchdog

आंकड़ों की इस धोखेबाज़ी की बाकायदा जांच होनी चाहिए
11 Jun 2019 - Watchdog

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन
06 Jun 2019 - Watchdog



मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति