मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति

Posted on 12 Jun 2019 -by Watchdog

गिरीश मालवीय ने फेसबुक पोस्ट के जरिये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  द्वारा जारी  एक नई अधिसूचना का मसला उठाया है। उन्होंने जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने 2 दिन पहले 18 मई 2019 को बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खनन और नई औद्योगिक यूनिट शुरू कर रही कम्पनियों के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है जिसके तहत अब 20 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अभी तक यह छूट 20 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए थी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट;

केदारनाथ, आखिरी चरण के मतदान ओर एग्जिट पोल के हल्ले में मोदी सरकार चुपके से अपना काम कर गयी, कोई मीडिया इस ख़बर की चर्चा तक नही करेगा,………

मोदी सरकार ने 2 दिन पहले बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स, खान और नई औद्योगिक यूनिट शुरू के लिए पर्यावरण छूट बढ़ा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत अब 20 हजार से 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाए जा रहे निर्माण के लिए पर्यावरण की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अभी तक यह छूट 20 हजार वर्गमीटर तक के प्रोजेक्ट्स के लिए थी।

अभी तक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाए गए नियमों में जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र सरकार के स्तर पर इन्वार्यनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी EIA का गठन वर्ष 2006-07 से किया जाता रहा है। इसके तहत हर बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का अध्ययन कराना होता है। साथ ही सामाजिक, आर्थिक असर भी इसमें शामिल करना होता था। यही नहीं, ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के मामले में लोगों की राय भी ली जाती थी। ऐसे ही कई स्तरों की जांच से गुजरने के बाद ही पर्यावरण अनुमति मिल पाती थी

लेकिन अब ऐसा सिर्फ 50 हजार वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट के लिए करना होगा पर्यावरणविदों का मानना है कि इस अधिसूचना के जरिए बिल्डरों और खनन कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तथा इससे ‘EIA’ कमजोर होगा जन सुनवाई जैसे महत्वपूर्ण अधिकार के साथ समझौता किया जा रहा है।

साल 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 50 हजार वर्ग मीटर तक की निर्मित क्षेत्र वाली भवन परियोजनाओं तथा डेढ़ लाख वर्ग मीटर तक की औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थानों एवं अस्पताल परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी से छूट देने से संबंधित दो अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी लेकिन एक बार फिर से उद्योगपतियों बड़े बिल्डरों को फायदा पुहचाने के लिए मोदी सरकार अपनी मनमानी करने पर उतर आई है।



Generic placeholder image


राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित पुलिस अधिकारी को आतंकियों के साथ पकड़ा गया
13 Jan 2020 - Watchdog

जेएनयू हिंसा फुटेज सुरक्षित रखने की याचिका पर हाईकोर्ट का वॉट्सऐप, गूगल, एप्पल, पुलिस को नोटिस
13 Jan 2020 - Watchdog

जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष पर एफआईआर, हमलावर ‘संघी गुंडे’ घूम रहे हैं खुलेआम
07 Jan 2020 - Watchdog

‘जब CAA-NRC पर बात करने बीजेपी वाले घर आएं तो जरूर पूछिए ये सवाल’
23 Dec 2019 - Watchdog

भारत के संविधान के साथ अब तब का सबसे बड़ा धोखा है मोदी का नागरिकता कानून
21 Dec 2019 - Watchdog

नागरिकता कानून के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन
19 Dec 2019 - Watchdog

नागरिकता क़ानून के विरोध की आग दिल्ली पहुंची, 3 बसों में लगाई आग
15 Dec 2019 - Watchdog

लोगों से पटी सड़कें ही दे सकती हैं सब कुछ खत्म न होने का भरोसा
14 Dec 2019 - Watchdog

नागरिकता कानून के खिलाफ मार्च कर रहे जामिया के छात्रों पर लाठीचार्ज
13 Dec 2019 - Watchdog

मोदी-शाह ने सावरकर-जिन्ना को जिता दिया गांधी हार गए
12 Dec 2019 - Watchdog

नागरिकता बिल देश के साथ गद्दारी है
12 Dec 2019 - Watchdog

नागरिकता बिल और कश्मीर पर संघी झूठ
11 Dec 2019 - Watchdog

विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश
09 Dec 2019 - Watchdog

जेएनयू छात्रों के मार्च पर फिर बरसीं पुलिस की लाठियां, कई छात्र गंभीर रूप से घायल
09 Dec 2019 - Watchdog

कालापानी को लेकर भारत के नेपाल से बिगड़ते सम्बंध
07 Dec 2019 - Watchdog

संविधान विरोधी नागरिकता बिल देश को बांटने
05 Dec 2019 - Watchdog

हरीश रावत का " उपवास " गॉधीवाद का भी घोर अपमान है
05 Dec 2019 - Watchdog

सत्ता की बौखलाहट का शिकार हुए पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल?
27 Nov 2019 - Watchdog

सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के लिए बड़ी जीत है
10 Nov 2019 - Watchdog

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझना मेरे लिए मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
10 Nov 2019 - Watchdog

पुनरावलोकन : हिंसक समय में गांधी
02 Oct 2019 - Watchdog

भारत में अगले दो दशक बहुत अशांत और खूनी होंगे, जस्टिस काटजू
02 Oct 2019 - Watchdog

आरबीआई गवर्नर ने भी कहा - मंदी गहरा रही है
22 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर में नेताओं की गिरफ़्तारी पर डीएमके व अन्य विपक्षी पार्टियों ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन
22 Aug 2019 - Watchdog

गहराता आर्थिक संकट भारत में फासीवाद की ज़मीन तैयार कर रहा है
16 Aug 2019 - Watchdog

खुली जेल में तब्दील हो गयी है घाटी, कश्मीरियों ने कहा-संविधान की भी इज्जत नहीं बख्शी
16 Aug 2019 - Watchdog

कश्मीर की जनता के समर्थन में प्रदर्शन को रोकने के लिए लखनऊ में रिहाई मंच के कई नेता हाउस अरेस्ट
16 Aug 2019 - Watchdog

जम्मू-कश्मीर: दलित आरक्षण पर मोदी-शाह ने बोला सफ़ेद झूठ, सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे
12 Aug 2019 - Watchdog

अनुच्छेद 370 खात्मे के खिलाफ नेशनल कांफ्रेंस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
12 Aug 2019 - Watchdog

भारत अब किसी भी बड़े जनसंहार के लिए बिल्कुल तैयार है ?
11 Aug 2019 - Watchdog



मोदी सरकार ने चुपके से बदली पर्यावरण नीति