देश के पहले लोकपाल के नाम की सिफारिश करने वाली खोज समिति गठित

Posted on 29 Sep 2018 -by Watchdog

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए आठ सदस्यीय एक खोज समिति का गठन किया है.

समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व अध्यक्ष अरूंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख ए एस किरन कुमार खोज समिति के सदस्य हैं.

उनके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीर हुसैन एस खंडवावाला, राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ललित के. पवार और पूर्व सॉलीसीटर जनरल रंजीत कुमार समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं.

आठ सदस्यीय खोज समिति को लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की एक सूची की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है.

लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं. इसके सदस्यों में लोकसभा स्पीकर, निचले सदन (लोकसभा) में विपक्ष के नेता, देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) या उनके द्वारा नामित शीर्ष न्यायालय के कोई न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले एक प्रख्यात न्यायविद या अन्य शामिल हैं.




लोकपाल पर सर्च कमेटी फरवरी अंत तक नाम की सिफारिश करे: सुप्रीम कोर्ट

Posted on 17 Jan 2019 -by Watchdog

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर सर्च कमेटी के लिए देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति की खातिर नामों के पैनल की अनुशंसा करने की समय सीमा फरवरी के अंत तक निर्धारित की है. सर्च कमेटी के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजन प्रकाश देसाई हैं.

केंद्र की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि आधारभूत ढांचे की कमी और श्रम बल जैसी कुछ समस्याएं हैं जिस कारण से सर्च कमेटी मुद्दे पर विचार विमर्श नहीं कर सकी.

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि सर्च कमेटी को आवश्यक सुविधाएं और श्रम बल मुहैया कराया जाए ताकि वह अपना काम पूरा कर सके. पीठ में जस्टिस एलएन राव और जस्टिस एसके कौल भी शामिल थे. मामले की अगली सुनवाई सात मार्च को होगी.

बार एंड बेंच की खबर के अनुसार, याचिकाकर्ता एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की और सूचीगत किए गए नामों को एक बार वेबसाइट पर प्रकाशित करने की मांग की. हालांकि मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने मजाकिया अंदाज में भूषण से कहा कि वे मामले में हो रही प्रगति को सकारात्मक नजरिए से देखें.

उन्होंने कहा , ‘क्या ऐसा मानने का कोई कारण है कि सर्च कमेटी कुछ ऐसा करेगी जो आवश्यक नहीं है. चीजों को नकारात्मक नजरिए से मत देखिए. चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखिए तब आपको दुनिया थोड़ी अच्छी दिखेगी. हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं.’

इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि इस समय सबसे अधिक जरूरी यह है कि सर्च कमेटी अपना विचार-विमर्श शुरू करे जो कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों की वजह से रुका पड़ा है. इस समय नामों को वेबसाइट पर प्रकाशित करना जरूरी नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘कोर्ट से आदेश जारी करने को मत कहिएगा जो कि जरूरी नहीं है. इस समय जरूरी यह है कि सर्च कमेटी अपना काम पूरा करे और हमने उसके लिए समयसीमा निर्धारित कर दी है.’



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