रफाल सौदा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विमानों की कीमत और खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी

Posted on 31 Oct 2018 -by Watchdog

सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे पर हुई कथित अनियमित्ताओं की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र सरकार से ज़वाब-तलब किया है. अदालत ने सरकार से 10 दिनों के भीतर सीलबंद लिफाफे में रफाल विमानों की कीमत और खरीद प्रक्रिया की जानकारी देने का निर्देश दिया है.

एनडीटीवी के मुताबिक सरकार की ओर से कोर्ट में पेश वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि रफाल सौदे से जुड़े दस्तावेज सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अंतर्गत आते हैं. इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, ‘अगर सरकार सौदे से जुड़े दस्तावेज नहीं दे सकती तो वह हलफनामा दायर कर इसका कारण बताए.’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम केंद्र को नोटिस जारी नहीं कर रहे है. हम सिर्फ सौदे से संबंधित फैसले की प्रक्रिया से खुद को संतुष्‍ट करना चाहते हैं. हम याचिकाकर्ताओं की दलीले भी रिकार्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे पर्याप्त नहीं हैं.’ इस दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, ‘इस सौदे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से करवानी चाहिए.’ इस पर रंजन गोगोई ने सीबीआई पर तंज करते हुए कहा, ‘पहले सीबीआई अपना घर तो संवार ले.’

रफाल सौदे में हुई कथित गड़बड़ी के आरोप और इसकी जांच की मांग को लेकर विपक्ष और पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने कोर्ट का रुख किया है. भारत ने 2016 में फ्रांस सरकार के साथ 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार ने यह सौदा पूर्व (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय) के मुकाबले तीन गुना ज्यादा कीमत पर किया है. साथ ही यह भी कि मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उसे इस सौदे में साझीदार बनवाया.



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