सामान्य वर्ग को आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ : जस्टिस एएम अहमदी

Posted on 09 Jan 2019 -by Watchdog

केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को लोकसभा में पारित करा लिया है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एएम अहमदी ने भी अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा है कि भाजपानीत सरकार का यह कदम आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. बता दें कि जस्टिस अहमदी सुप्रीम कोर्ट की उस नौ सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य थे जिसने मंडल आयोग के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की थी.

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस अहमदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक इसलिए सुनिश्चित की थी ताकि और आरक्षण न लाया जाए, लेकिन चुनावी उद्देश्यों के लिए आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा, ‘फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह सीमा इसलिए लगाई ताकि और आरक्षण न लगे. लेकिन यह सीमा बढ़ा दी गई, केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए. इस फैसले के बाद अब केवल 40 प्रतिशत शेष बचा है.’

अखबार के मुताबिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘संविधान के अनुच्छेद 16 पर ध्यान दें तो आर्थिक मानक नागरिकों को पिछड़ा करार दिए जाने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता. हमने हमारे संयुक्त फैसले में यही तय किया था. मेरी राय में सरकार का (सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का) फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा बहुमत के साथ लिए गए फैसले के खिलाफ है.’

जस्टिस अहमदी ने यह चिंता भी जताई कि सरकार ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की राय ली या नहीं. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसके (दस प्रतिशत आरक्षण) लिए और ज्यादा अध्ययन की जरूरत है. मुझे नहीं पता कि ऐसा करने से पहले उन्होंने अटॉर्नी जनरल की राय ली या नहीं. आखिर यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णय है.’

जस्टिस अहमदी ने इस स्थिति के लिए रोजगार के मुद्दे पर सरकार के खराब प्रदर्शन को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, ‘अन्य लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं कम होंगी. बहुत बड़ी संख्या में लोग शेष 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग में रोजगार पाना चाह रहे हैं. सरकार नई नौकरियां नहीं दे पा रही है. कई वादे किए गए थे कि सरकार नई नौकरियां पैदा करेगी. (लेकिन) मेक इन इंडिया से बात नहीं बनी. अगर ऐसा होता तो नौकरियां होतीं. इसलिए मुझे यह एक चुनावी हथकंडा लगता है.’



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