अधिवक्ता पर दो लाख जुर्माना लगाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया

Posted on 08 Sep 2018 -by Watchdog

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को स्थगित कर दिया है जिसके तहत उसने  अधिवक्ता पर फर्जी हलफनामा दायर करने के लिए दो लाख का जुर्माना किया था।  न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने अधिवक्ता चन्द्र शेखर करगेती की याचिका पर यह फैसला दिया। इस मामले पर अब छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।

करगेती पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव गीता राम नौटियाल के खिलाफ कुछ लोगों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने की वजह से मामला दायर किया गया है। आरोप यह है कि करगेती फेसबुक पर नौटियाल को भ्रष्ट अधिकारी बताते हुए उसके खिलाफ पोस्ट डाल रहा था।

आरोप पत्र के आधार पर देहरादून के विशेष जज (एससी/एसटी अधिनियम) ने मामले का संज्ञान लिया था और करगेती के खिलाफ सम्मन जारी किया था। विशेष जज की इस कार्रवाई को करगेती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि नौटियाल ब्राह्मण है और वह अनुसूचित जनजाति में नहीं.

कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि करगेती ने अदालत में फर्जी  बयान दायर कर कोर्ट से अपने पक्ष में मनोनुकूल फैसला प्राप्त करने में सफल रहा था। कोर्ट ने कहा कि अपने दावे को साबित करने में वह विफल रहा था।.

कोर्ट ने आवेदक पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और कहा था कि हलफनामे की पवित्रता को बनाए रखने की जरूरत है। कोर्ट ने आवेदक को यह राशि एक माह के भीतर रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश दिया था।



Generic placeholder image








छात्रवृत्ति घोटाला पहुंचा हाईकोर्ट, सरकार को 12 दिसंबर को जवाब देने का आदेश
07 Dec 2018 - Watchdog

अब राज्य सरकार चलाएगी सुभारती मेडिकल कॉलेज, SC के आदेश पर सील
07 Dec 2018 - Watchdog

उत्तराखंड में फिल्म ‘केदारनाथ’ पर प्रतिबंध लगा
07 Dec 2018 - Watchdog

आंबेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा?
07 Dec 2018 - Watchdog

‘मुख्य न्यायाधीश को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा था’
03 Dec 2018 - Watchdog

अशोक और बलबीर: गुजरात दंगों और अयोध्या के दो सबक
03 Dec 2018 - Watchdog

750 किलो प्याज़ बेचने पर मिले महज़ 1064 रुपये, नाराज़ किसान ने पूरा पैसा नरेंद्र मोदी को भेजा
03 Dec 2018 - Watchdog

स्थाई राजधानी को लेकर भाजपा का दोगलापन एक बार फिर से सामने आया है
30 Nov 2018 - Watchdog

दिल्ली मार्च के लिए धरतीपुत्रों ने भरी हुंकार
29 Nov 2018 - Watchdog

मोदी के पास किसानों को देने के लिए अब जुमले भी नहीं!
29 Nov 2018 - Watchdog

अयोध्या: मीडिया 1992 की तरह एक बार फिर सांप्रदायिकता की आग में घी डाल रहा है
25 Nov 2018 - Watchdog

राफेल सौदे को लेकर फ्रांस में उठी जांच की मांग, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज
25 Nov 2018 - Watchdog

राकेश अस्थाना के ख़िलाफ़ जांच में दख़ल दे रहे थे अजीत डोभाल
20 Nov 2018 - Watchdog

सीबीआई विवाद: आलोक वर्मा का जवाब कथित तौर पर ‘लीक’ होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुनवाई टली
20 Nov 2018 - Watchdog

वरिष्ठ पत्रकार अनूप गैरोला नहीं रहे
19 Nov 2018 - Watchdog

क्या इस देश में अब बहस सिर्फ़ अच्छे हिंदू और बुरे हिंदू के बीच रह गई है?
17 Nov 2018 - Watchdog

गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
13 Nov 2018 - Watchdog

नोटबंदी से गरीबों का नुकसान हुआ और सूट-बूट वाले लोगों का फायदा : राहुल गांधी
13 Nov 2018 - Watchdog

अयोध्या ज़मीन विवाद मामले की जल्द सुनवाई के लिए दायर याचिका ख़ारिज
12 Nov 2018 - Watchdog

सीबीआई विवाद: निदेशक आलोक वर्मा मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित
12 Nov 2018 - Watchdog

देश में बेरोजगारी की दर दो साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची
09 Nov 2018 - Watchdog

नोटबंदी के पहले ही RBI ने निकाल दी थी मोदी के दावे की हवा
09 Nov 2018 - Watchdog

लोकसभा उपचुनाव में उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका
06 Nov 2018 - Watchdog

मोदी सरकार ने मांगे थे 3.6 लाख करोड़ रुपये, आरबीआई ने ठुकराया
06 Nov 2018 - Watchdog

यौन उत्पीड़न के मामले को दबाता " दैनिक जागरण "
04 Nov 2018 - Watchdog

खतरे में तो ‘मीडिया’ है जनाब
04 Nov 2018 - Watchdog

राज्यपाल ने नए मुख्य न्यायाधीश आर रंगनाथन को दिलाई पद की शपथ
04 Nov 2018 - Watchdog

राफेल से भी बड़ा घोटाला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: पी. साईनाथ
04 Nov 2018 - Watchdog

रफाल सौदा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विमानों की कीमत और खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी
31 Oct 2018 - Watchdog

अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जनवरी में तय होगी अगली तारीख़
29 Oct 2018 - Watchdog




अधिवक्ता पर दो लाख जुर्माना लगाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया