आपराधिक मामलों के आरोप पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Posted on 25 Sep 2018 -by Watchdog

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि उम्मीदवारों को केवल इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप लगाए गए हैं.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह और गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर ये फैसला दिया है.

पांच जजों की बेंच में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस आरएफ नारिमन, जस्टिस एएम खान्विल्कर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूण और जस्टिस इंदू मल्होत्रा शामिल थे.

पीठ ने ये भी कहा कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन आयोग के समक्ष घोषित करें. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवारों का रिकॉर्ड जानने का अधिकार है.

2011 में दायर अपनी याचिका में गैर-सरकारी संस्था ने मांग की थी कि राजनीति के आपराधिकरण से बचने के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया जाना चाहिए और जो भी उम्मीदवार गंभीर मामलों में आरोपी हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.

इससे पहले राजनीति के अापराधीकरण को ‘सड़न’ करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों से यह कहने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है कि उनके सदस्य अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा करें ताकि मतदाता जान सकें कि ऐसी पार्टियों में कितने ‘कथित बदमाश’ हैं.



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