नैनीताल: उत्तराखंड भर्ती घोटाले (Uttarakhand recruitment scam) के विरोध में बेरोजगार युवा नैनीताल की सड़कों पर उतरे. इस दौरान युवाओं ने सरकार से भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की. इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया.नैनीताल में सैकड़ों युवा उत्तराखंड में हुई भर्ती प्रक्रिया
Read Moreहल्द्वानी: काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती सोमवार को कॉलेज जाने की बात कर घर से निकली थी. लेकिन छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार से लापता है. ऐसे में परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए अपनी बेटी को ढूंढने की पुलिस से गुहार लगाई है.बताया जा रहा
Read Moreदेहरादून: प्रदेश में बिजली की कीमतें आसमान छूती दिखाई दे रही हैं. एकाएक उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बिजली की कीमतों को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ समय से आतुर दिखाई दिया है. इसके पीछे यूपीसीएल का तर्क बिजली के खुले बाजार में दाम बढ़ना बताया जा रहा है. फिलहाल, यूपीसीएल की
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यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितम्बर 1931 को लाहौर के अखबार “द पीपल“ में प्रकाशित हुआ । इस लेख में भगतसिंह ने ईश्वर कि उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किये हैं और इस संसार के निर्माण , मनुष्य के जन्म
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मैदान की अपेक्षा 50 फीसदी अधिक मिलेगा वेतन देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य को अस्तित्व में आए दो दशक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन राज्य में शिक्षा और चिकित्सा जैसी समस्याएं आज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई हैं। जहां आम लोग पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन कर देहरादून ,हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे
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जयसिंह रावत पहाड़ की बेटी अंकिता भण्डारी की एक सत्ताधारी दल के नेता की बिगड़ैल औलाद के रिसॉट में नृसंश हत्या के बाद प्रदेश का जनमानस हतप्रभ है और हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या उत्तराखण्ड के लोगों ने राज्य आन्दोलन में की लड़ाई कुछ अमीरजादों के इन रिसॉर्टों
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देहरादूनः उत्तराखंड में आईएफएस यानी भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) अधिकारियों को लेकर आखिरकार शासन ने तबादला सूची जारी कर दी है. शासन की तरफ से जारी हुई सूची में वन मुख्यालय से लेकर फील्ड स्तर के आईएफएस अधिकारियों के जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है. सरकार ने मंगलवार देर
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देहरादूनः एक तरफ जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला गर्माया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अब नया मामला विधानसभा की नियुक्तियों का सामने आ गया है. दरअसल, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपने पीआरओ
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नैनीताल। कंपनी गार्डन ई-निविदा विवाद को लेकर अब नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर निविदा में शामिल हुई फर्म को एक षडयंत्र के तहत निविदा की शर्तों में बदलाव करते हुए बाहर किए जाने के खिलाफ अब याचिकाकर्ता फर्म ने कंपनी गार्डन के गड़े-मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए
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