पिछले कुछ समय से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमामंडल की तमाम कोशिशें अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं हो रही हैं, यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा है. यह एक तरह से ऐसे झुंड की सियासत को महिमामंडित करना है, जो अगर आगे बढ़ती है तो
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LiveLaw बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) छह फरवरी को सुनवाई करेगा। एक याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की है। एक अन्य याचिका पत्रकार एन. राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण और कुछ अन्य
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देहरादून। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान के खिलाफ शासन ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। शासन ने एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं सरकारी धन के गबन के लगे आरोपों के बाद मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी है। बीते दिनों दीपक
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देहरादून: प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए सरकार इसकी रोकथाम की तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से कोविशील्ड की तीन लाख डोज मांगी है। वहीं मंगलवार को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लगाए गए आक्सीजन प्लांट और आक्सीजन आपूर्ति के
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उद्योगपति एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं और उन्होंने इस सोशल मीडिया कंपनी की कमान संभालते ही चार शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों को हटा दिया है, जिनमें भारतीय मूल के सीईओ (मुख्य कार्यकारी) पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे भी शामिल हैं. मीडिया में
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अरविंद केजरीवाल के ‘देश की तरक्की के लिए लक्ष्मी-गणेश का चित्र नोटों पर छापने’ की सलाह से पहले देश ने पैसों के बारे में ऐसा अहमक़ाना प्रस्ताव 2016 में देखा था, जब देश के प्रधानमंत्री ने अचानक चलन में रहे अस्सी फीसदी नोटों को रातोंरात अवैध बताकर भ्रष्टाचार और काले
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जेपी सिंह सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के 2016 के विमुद्रीकरण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानूनी तर्कों की जांच करने का फैसला किया, केंद्र के इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा अब
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LiveLaw हिजाब मामले (Hijab Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, वहीं दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 दिनों की लंबी सुनवाई के
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वीडियो: लखीमपुर खीरी की घटना के एक साल पूरे होने के बाद राकेश टिकैत वहां पहुंचे थे. टिकैत ने सरकार को किसान और ग़रीब विरोधी बताया, साथ ही पीड़ित परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों, महंगाई, एमएसपी, चारे की कमी जैसे कई विषयों पर द वायर के लिए इंद्र शेखर सिंह
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