अनिल सिन्हा आखिरकार प्रशांत किशोर को 2024 के चुनावों में कांग्रेस को उबारने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। कई चुनावों में उन्होंने अपने हुनर का कमाल दिखाया है और उन लोगों ने राहत की सांस ली होगी जो नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस को सफल देखना चाहते
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By Kirshana Kant- यह आज के भारत में मीडिया की तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि इन्होंने किसी नेता पर खबर चलाई थी। आजकल हर नेता में एक फकीर है। उस नेतारूपी फकीर को इनकी खबर
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हरिद्वार. वन कर्मियों ने अभद्रता का आरोप लगाकर एक सप्ताह पहले ही आए नए डीएफओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी कार्यबहिष्कार कर डीएफओ दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे गए। जहां कर्मचारियों ने दो दिन में डीएफओ के ट्रांसफर की मांग की। चेतावनी दी कि यदि दो दिन में
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कृष्ण प्रताप सिंह शुक्र है कि देर से ही सही, जम्मू कश्मीर में नागरिकों की लक्षित हत्याओं को लेकर केन्द्र सरकार की नींद टूटी और गृहमंत्री अमित शाह ने हालात की उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल व नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के चीफों को घाटी भेजा। निस्संदेह, पहले की
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उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. गढ़वाल और कुमाऊं में बारिश की वजह से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है. इसकी पुष्टि करते हुए राज्य की आपदा प्रबंधन विभाग की डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने की है. उनके मुताबिक नैनीताल और अल्मोड़ा में पांच-पांच
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संदेह वाले आईएएस और पीसीएस मलाईदार पदों पर जेल गए पीसीएस अफसरों भी की पदोन्नति अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला देहरादून। कांग्रेस सरकार के समय में सामने आए एनएच-74 में अरबों के घोटाले के अफसरों की फिलवक्त पौ-बारह है। निलंबित किए गए और जेल गए सभी अफसर इस समय मलाईदार पदों
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बीते रविवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करना चाहिए, ताकि देश की जनता ‘खुले में सांस’ ले सके. लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट से
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उत्तराखंड के मैदानी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में एक बार फिर सरकार 50 हजार रुपये में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कराने जा रही है। 2019 में मैदानी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में जो एमबीबीएस बांड की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, वह दोबारा बहाल होगी।एमबीबीएस के छात्र लगातार सरकारी
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