Thursday, May 19, 2022
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जो भी खबर की तलाश में निकलेगा, उसे नंगा कर दिया जाएगा

By Kirshana Kant- यह आज के भारत में मीडिया की तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले के हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि इन्होंने किसी नेता पर खबर चलाई थी। आजकल हर नेता में एक फकीर है। उस नेतारूपी फकीर को इनकी खबर

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हरिद्वार में ‘धर्म संसद’ को लेकर विदेशी मीडिया में घिरा भारत

हरिद्वार में 'धर्म संसद' नामक कार्यक्रम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले को विदेशी मीडिया ने ख़ासी तवज्जो दी है. इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई और उस पर भारत के सत्ताधारी दल की चुप्पी से जुड़ी ख़बरें अमेरिका से लेकर

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डीएफओ हरिद्वार के खिलाफ कर्मियों ने खोला मोर्चा

हरिद्वार. वन कर्मियों ने अभद्रता का आरोप लगाकर एक सप्ताह पहले ही आए नए डीएफओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारी कार्यबहिष्कार कर डीएफओ दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे गए। जहां कर्मचारियों ने दो दिन में डीएफओ के ट्रांसफर की मांग की। चेतावनी दी कि यदि दो दिन में

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छह सालों में देश छोड़कर चले गए 35000 कारोबारी

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अमित का कहना है कि पिछले 6 साल में डर के माहौल के चलते बड़े उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले पर संसद में श्वेत पत्र जारी

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उत्तराखंड में भारी बारिश से अब तक 16 लोगों की मौत

उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. गढ़वाल और कुमाऊं में बारिश की वजह से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है. इसकी पुष्टि करते हुए राज्य की आपदा प्रबंधन विभाग की डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने की है. उनके मुताबिक नैनीताल और अल्मोड़ा में पांच-पांच

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ग्लोबल हंगर इंडेक्स: भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे

नई दिल्ली: भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है. इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है. वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था. भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाली वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को

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nariman

यूएपीए और राजद्रोह क़ानून रद्द करना चाहिए, ताकि लोग आज़ादी से सांस ले सकें: जस्टिस नरीमन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बीते रविवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करना चाहिए, ताकि देश की जनता ‘खुले में सांस’ ले सके. लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा, ‘मैं सुप्रीम कोर्ट से

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