पिलखी क्षेत्र को बड़ी सौगात: सीएम धामी के आश्वासन पर घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल स्थगित की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सकारात्मक आश्वासन के […]

आज से देहरादून में शुरू होगा क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल

दून कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी (DCLS) द्वारा आयोजित बहुचर्चित क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा संस्करण आज से 14 दिसंबर तक होटल हयात सेंट्रिक, देहरादून में […]

सुभारती की उलटी गिनती शुरू : 15 दिसंबर तक जमा करो 87.50 करोड़ वरना संपत्ति कुर्क होगी

 उत्तराखंड में सुभारती समूह के खिलाफ सरकार ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने लंबित बकाया […]

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पैंतरा: उत्तराखंड पर मंडराता अस्मिता का संकट

जनता का ध्यान भटकाने और वोट पाने के लिए उत्तराखंड को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ज़रिये सामाजिक टकराव की नई प्रयोगशाला बनाया जा रहा है. एक […]

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना,  न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की संविधान पीठ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर […]

अडानी-हिंडनबर्ग: कांग्रेस ने पूछा, प्रधानमंत्री जेपीसी से जांच कराने में क्यों डर रहे हैं

नई दिल्ली: अडानी-हिंडनबर्ग विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार (17 फरवरी) को पूछा कि वह अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी […]

अंधेर नगरी के चौपट राजा की कहानी सुनी है ?

इन्द्रेश मैखुरी सुनते हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देश में सबसे हैंडसम हुए जाते हैं. लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य का कामकाज उनके […]

गांधी के बरअक्स उनके हत्यारे गोडसे के बढ़ते महिमामंडन के क्या मायने निकलते हैं?

पिछले कुछ समय से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमामंडल की तमाम कोशिशें अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से नहीं हो रही हैं, […]

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme […]