नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच […]
देहरादून/मसूरी। उत्तराखण्ड शासन के तय दिशा-निर्देशों के उलट नगर पालिका के भ्रष्टाचार से जुड़ी याचिकाओं पर वकीलों को लाखों रूपये का गैरकानूनी भुगतान किए जाने के […]
