सुप्रीम कोर्ट ने (11.11.2023) केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर (जेएंडके) की विशेष स्थिति रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा।
अदालत ने माना कि जम्मू-कश्मीर राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी और अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की वैधता, जिसने जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, न्यायालय के समक्ष मुद्दों में से एक था। हालांकि, न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील के मद्देनजर इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं सुनाया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा।हालांकि, न्यायालय ने लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के निर्माण को वैध ठहराया, यह मानते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति देता है।
