पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने हाल ही लाइवलॉ के साथ “एक राष्ट्र, एक चुनाव” की अवधारणा पर बातचीत की। उन्होंने कहा, लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर हो सकती है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। कुरैशी ने कहा कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक सुविधा के नजरिए से देखा जाए तो यह विचार ठीक है; हालांकि, लोकतंत्र के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। उन्होंने कहा, “लाभ से कहीं अधिक समस्याएं हैं। विशुद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण से, कुछ लाभ हो सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र और संविधान के दृष्टिकोण से, लाभ बहुत ठीक नहीं हैं।”
उन्होंने कहा, “इसका एक नतीजा यह होगा कि स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों का राष्ट्रीय मुद्दों के साथ मिश्रण हो जाएगा।” उन्होंने कहा, “पंचायत चुनाव में आप की चिंता के विषय जल निकासी की स्थिति या आंगनवाड़ी का कामकाज हो सकता है। मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के प्रति भारत की नीति के बारे में चिंता करने के बजाय काम किया जाए। इसलिए जबकि एक स्थानीय मुद्दा होता और एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, और उन्हें मिश्रित कर दिया जाता है। इससे भ्रम पैदा होना तय है।”
उन्होंने कुछ अध्ययनों का हवाला दिया, जिनमें बताया गया है कि जब भी संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, तो दोनों में एक ही पार्टी विजयी होती थी। हालांकि, यदि वे चुनाव कुछ महीनों के अंतराल पर भी होते हैं, तो परिणाम अलग होते हैं। उन्होंने 2019 के दिल्ली चुनाव का उदाहरण दिया, जहां एक पार्टी ने विधानसभा जीती और दूसरी पार्टी ने कुछ महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। जब मुद्दे अलग-अलग होते हैं तो लोग अपने हिसाब से चुनाव करते हैं।’
