नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के फैसले के साथ यह निर्णय दिया, जिसमें न्यायमूर्ति पारदीवाला ने असहमति जताई और उन्होंने इसके संभावित प्रभाव के कारण इसकी संवैधानिकता को बरकरार नहीं रखा।
नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A उन भारतीय मूल के विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देती है, जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे। यह प्रावधान 1985 में असम समझौते के बाद जोड़ा गया था, जो भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच अवैध प्रवासियों को हटाने की मांग के लिए हुआ एक समझौता था। यह कट-ऑफ तारीख (25 मार्च, 1971) बांग्लादेश स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख से पहले की है।
याचिकाकर्ताओं की दलीलें
यह आदेश उस याचिका के जवाब में दिया गया था, जिसमें कानून की वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की मुख्य दलीलें इस प्रकार थीं:
(a) यह अनुच्छेद 14, 21 और 29 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
(b) यह संविधान की मूल भावना जैसे कि बंधुत्व, नागरिकता, भारत की एकता और अखंडता का उल्लंघन करता है।
(c) यह भारतीय नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो अनुच्छेद 325 और 326 के तहत हर नागरिक को प्रदान किए गए हैं।
(d) यह प्रावधान लोकतंत्र, संघवाद और कानून के शासन जैसे भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
असम संमिलिता महासंघ, जो गुवाहाटी स्थित एक नागरिक समाज समूह है, ने 2012 में धारा 6A को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि यह भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध है। उन्होंने तर्क दिया कि असम में अवैध प्रवासियों के नियमितीकरण के लिए अलग-अलग कट-ऑफ तारीखें रखना अन्यायपूर्ण है।
न्यायालय का तर्क
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान था और धारा 6A इसका विधायी समाधान है। बहुमत ने माना कि संसद को इस प्रावधान को लागू करने का विधायी अधिकार है। बहुमत ने कहा कि धारा 6A मानवीय चिंताओं और स्थानीय आबादी की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू की गई थी।
न्यायालय ने असम की विशेष स्थिति को अन्य राज्यों की तुलना में प्रमुखता दी, खासकर 25 मार्च 1971 के बाद असम में अवैध रूप से आई जनसंख्या के आधार पर। असम में 40 लाख प्रवासियों का प्रभाव पश्चिम बंगाल के 57 लाख प्रवासियों की तुलना में अधिक है, क्योंकि असम का भूमि क्षेत्र पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है।
अधिकांश ने सरकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 को भी सही ठहराया, यह वह तारीख थी जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश आंदोलन के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, “धारा 5(1)(a) के तहत नागरिकता अधिनियम के संशोधन से पहले, बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता था। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह दावा कि धारा 6A असंवैधानिक है क्योंकि यह असम में प्रवास को रोकने के बजाय इसे प्रोत्साहित करती है, गलत है।”
व्यक्ति को अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित करने के मापदंडों के निर्धारण के मामले में, निगरानी की आवश्यकता होती है। निर्णय में कहा गया कि आव्रजन और नागरिकता संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन को मात्र अधिकारियों की इच्छा और विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इस पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है, जिसे यह न्यायालय करेगा।
संविधान का अनुच्छेद 29(1) नागरिकों को अपनी “भाषा, लिपि या संस्कृति” को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 6A अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करती है, क्योंकि बांग्लादेश से आए प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने से बंगाली आबादी बढ़ती है और इससे “असमिया आबादी की संस्कृति” प्रभावित होती है। बहुमत के फैसले ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि असम की जनसांख्यिकी में बदलाव से असमिया समुदाय के अधिकारों का ह्रास होता है। किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की उपस्थिति मात्र से अनुच्छेद 29 के उल्लंघन का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
असहमति भरा निर्णय
विरोधी निर्णय में 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच प्रवास करने वालों को नागरिकता देने के लिए उचित तंत्र की कमी पर जोर दिया गया। यह “तार्किक रूप से अद्वितीय” है कि प्रक्रिया किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से धारा 6A के तहत नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती है, बल्कि उन्हें तब तक इंतजार करना होता है जब तक सरकार उन्हें “संदिग्ध प्रवासी” के रूप में चिन्हित नहीं करती, ताकि वे फिर विदेशियों के न्यायाधिकरण के समक्ष नागरिकता साबित कर सकें।
न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, “1966-71 के प्रवासियों को मतदाता सूची से हटाने का उद्देश्य केवल तभी सार्थक हो सकता है, जब इसे एक सामूहिक पहचान और हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू किया जाए।”
बोडो आंदोलन की पृष्ठभूमि: वास्तविकता उजागर
यह तब की बात है जब असम समझौता असम सरकार, AASU (अखिल असम छात्र संघ) और भारत सरकार के बीच हुआ था। अवैध प्रवास के संघर्ष में बोडो ने AASU का साथ दिया और उनके साथ मिलकर लड़े। अंततः असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 1985 में संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। लेकिन अवैध प्रवासियों और सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र के फैसले के कारण बोडो जनजातियों के लिए हालात बहुत कठिन थे। बोडो की अर्थव्यवस्था की नींव भूमि है, और जहां 90% बोडो और अन्य जनजातियां अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, वहीं आज लगभग 70% बोडो भूमि विहीन हैं, जिसका कारण ऋणग्रस्तता, गरीबी, और बाहरी लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश है।
बेरोजगारी, इसलिए, जनजातीय लोगों के सामने एक प्रमुख समस्या है; मैदानी जनजातियों, जिनमें बोडो शामिल हैं, के लिए केवल 10% नौकरियां आरक्षित हैं। इसके अलावा, राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए असमिया भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता बोडो युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में एक और बाधा है। बोडो पहचान को बनाए रखने की इच्छा बोडो आंदोलन के पीछे एक और प्रमुख कारण रही है, और यह असमिया लोगों के असम को ‘असमीकृत’ करने के प्रयास के विपरीत है।
असम में प्रवासियों की पहचान के लिए मनमाने फैसले कोई नई बात नहीं हैं। 1997 में, भारत के चुनाव आयोग ने असम के चर चापरी क्षेत्रों में रहने वाले एक मुस्लिम वर्ग, भाषाई हिंदू अल्पसंख्यकों और यहां तक कि राज्य के राजबोंगशी लोगों को ‘डी’ मतदाता के रूप में चिह्नित किया। ‘डी’ मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया असामान्य थी, आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग के निचले अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक गांव में कम से कम 10 से 20 लोगों को ‘डी’ नागरिक के रूप में चिह्नित करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार, कई परिवारों में पति या पत्नियां संदेहास्पद नागरिक बन गए, जबकि बाकी सदस्य भारतीय बने रहे। फिर, कुछ परिवारों में बेटे और बेटियों को संदेहास्पद नागरिक के रूप में चिह्नित किया गया, जबकि उनके माता-पिता भारतीय बने रहे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने संदेहास्पद नागरिकों की पहचान में कोई मानदंड का पालन नहीं किया। उन्होंने मतदाता सूची में मतदाताओं के नामों को अस्पष्ट रूप से चिह्नित किया, और उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया।
यह ध्यान देना आवश्यक है कि एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के प्रकाशन से पहले ही असम में कई अस्थायी हिरासत केंद्र स्थापित किए गए थे, क्योंकि कई संदेहास्पद मतदाता (डी-मतदाता), जो विदेशियों के न्यायाधिकरण के सामने अपनी नागरिकता साबित करने में असफल रहे थे, पिछले कुछ वर्षों में इन अस्थायी हिरासत केंद्रों में भेजे जा चुके थे। उन डी-मतदाताओं के बारे में व्यक्तिगत कहानियां भी सामने आ रही थीं, जिन्होंने इस प्रक्रिया के तहत सरकारी निगरानी में आने के बाद अपमानजनक अनुभवों का सामना किया। उनकी कानूनी प्रक्रियाओं और कागजी कार्यवाही को संभालने की संघर्षपूर्ण कहानी, और पूरी प्रक्रिया की त्रुटियों और मनमानेपन ने उनके जीवन को नर्क बना दिया।
यहां, सामान्य मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अपने लोगों के हित में होता है, लेकिन असम में अवैध प्रवासियों के मामले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक ही पृष्ठ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट की वैधता के बाद, अवैध प्रवासियों को चुनने की प्रक्रिया का खुला उल्लंघन और तारीखों के साथ हेरफेर को जोरदार समर्थन मिला है। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और 2019 में जारी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ मिलकर देखा जाना चाहिए, क्योंकि नागरिकता अधिनियम की धारा 6B में संशोधन सीधे मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ था।
